- प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के अनुदान के लिए 324.41 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- 98.38 करोड़ से सैनिक स्कूलों का होगा संचालन, मिड-डे मील के लिए 3548.93 करोड़
लखनऊ। योगी सरकार-2.0 के पहले बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस बार भी सरकार ने बजट में भारी भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के लिए 3548 करोड़ 93 लाख रुपये और फल वितरण मद में 166 करोड़ 71 लाख रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही कक्षा एक से आठ तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग आदि मद में 370 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
सरकार ने सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए बजट में 98 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 324 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार ने अपने पहले बजट समग्र शिक्षा अभियान को और मजबूत करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। वहीं आगे भी कक्षा एक से 8 तक में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस, स्वेटर, स्कूल, बैग एवं जूता-मोजा की धनराशि उनके माता पिता के खाते डीबीटी के जरिये हस्तांतरित की जाएगी। इस मद में बजट में 370 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार ने सत्र 2022-23 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र नामांकन का लक्ष्य दो करोड़ रखा है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को मिड-डे मील के लिए 3548.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
संस्कृत पाठशालाओं का होगा कायाकल्प
योगी सरकार ने संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के की बड़ी पहल की है। संस्कृत में आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए बजट में 324 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
1.16 करोड़ से स्थापित होगा संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र
संस्कृत को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में निःशुल्क आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इसके जरिये संस्कृत में रोजगार पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने बजट में 1 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था की है।
चार राजकीय आईटीआई माडल के रूप में विकसित होंगे
बजट में प्रदेश सरकार ने चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को माडल आईटीआई के रूप में विकसित करने का निर्णय (प्रस्तावित) किया है। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पीपीपी माडल पर संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल किया है।
चार नये पाठ्यक्रमों से तैयार होंगे ट्रेंड मैन पावर
योगी सरकार ने वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सत्र 2022-23 में न्यूज़ एज ट्रेडस के तहत 4 नये पाठ्यक्रम-डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग इंटरनेट आफ थिग्स साइबर सेक्युरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण और प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है। इन पाठ्यक्रमों के जरिये विद्यार्थियों को रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए मैन पावर तैयार किये जाएंगे।
निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़
योगी सरकार ने बजट में उच्च शिक्षा के लिए बजट में काफी धनराशि की व्यवस्था की है। सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ और राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 75 नये राजकीय डिग्री कालेजों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।
