लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को छह प्रमुख प्रस्ताव पारित किए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों को संबोधित करने के लिए उनके प्रति आभार जताया गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम को पहली बार उप्र के सभी मंत्रियों के साथ बात की थी।
योगी कैबिनेट ने आज की बैठक में छह प्रमुख प्रस्तावों को पारित किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने औद्योगिक विकास से जुड़े दो प्रस्तावों को पारित किया। इसके अलावा प्रदेश में बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े संशोधन विधेयक पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। वही चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि 18वीं विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से प्रारम्भ हो रहा है।
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
कोविड में बदली परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया कैबिनेट से अनुमोदित
कैबिनेट ने कोविड काल के दौरान यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं निरस्त होने के बाद बदले फॉर्मूले से परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रक्रिया का शासनादेश वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद जारी किया गया था। शासनादेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत छात्रों के परीक्षाफल को तैयार करने व परीक्षाफल में अंकों को आगणित की जाने वाली प्रक्रिया व आधारों के संबंध में जारी किया गया था। उस समय कैबिनेट से अनुमोदन के लिए समय नहीं था। इसलिए शासनादेश का अब कार्योत्तर अनुमोदन लिया गया है।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में आसान होगा भुगतान
कैबिनेट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कोविड के मद्देनजर शेड्यूल-एच के प्रावधानों में 31 अक्तूबर तक ढील दी गई है। कोविड महामारी के मद्देनजर ठेकेदारों के सामने कैशफ्लो की समस्या के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपीडा और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ताओं के बीच अनुबंध के शेड्यूल-एच (कॉन्ट्रैक्ट प्राइज वेटेज) के शिथिलीकरण को 31 अक्तूबर तक बढ़ाया गया है। इससे काम की मात्रा कम होने पर भी भुगतान हो सकेगा।
प्रस्ताव से केंद्र व राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा। परियोजनाएं समय से पूरी हो सकेंगी। उधर, टीम-9 की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसे जून अंत तक पूरा कर लिया जाए। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
सिविल अस्पताल में आठ मंजिला नए भवन बनने का रास्ता साफ
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ओपीडी और वार्ड के साथ ही पार्किंग की समस्या से निजात मिलने वाली है। पुरानी ओपीडी के कमरों को ढहाने के लिए प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। सिविल अस्पताल प्रशासन ने ओल्ड ओपीडी के कमरा नंबर 13 से लेकर इलाहाबाद बैंक तक के भवन को ढहाने की अनुमति मांगी थी। इसके स्थान पर आठ मंजिला भवन तैयार करने की योजना है। आठ मंजिला भवन के पहले सात तल पर ओपीडी का संचालन होगा। जबकि आठवें तल पर प्रशासनिक भवन होगा। इस भवन की विशेषता दो तल की पार्किंग भी होगी। सिविल अस्पताल का यह भवन वर्ष 1955 का निर्मित है।
सूचना विभाग से भी मिला है स्थान
सिविल अस्पताल को सूचना विभाग से मिली जमीन पर तीन मंजिला भवन बनाना है। इस जमीन पर अस्पताल प्रशासन ने शासन को भेजे पत्र में तीन मंजिला भवन के अलावा दो मंजिला पार्किंग को शामिल करते हुए कुल पांच मंजिला भवन बनाने का अनुरोध किया है। सिविल में इस समय चार सौ बेड हैं। विस्तार के बाद इसमें चार सौ बेड और जुड़ जाएंगे। बलरामपुर चिकित्सालय 760 बेड क्षमता के साथ प्रदेश का पहला सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। सिविल में यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी ओर कैथलैब की सुविधा शुरू करने की योजना है। साथ ही हीमोडायलिसिस तथा अति गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू की क्षमता भी करीब 50 बेड करने की योजना है। इसके प्रस्ताव शासन को पहले ही भेजे जा चुके हैं।
