लखनऊ। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उप्र सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को विधान परिषद में योगी सरकार पर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक वर्ग विशेष से जुड़े अभ्यर्थियों की ही लगातार भर्ती की जा रही है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टॉफ को भर्ती करने के लिए सरकार की नीति के बारे में जानना चाहा था। उनके सवाल के जवाब में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की नीति के अनुरूप ही चिकित्सा शिक्षा विभाग भी भर्ती करता है।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष से जुड़े अभ्यर्थियों की लगातार भर्ती की जा रही है। इसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पास चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती की कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है।
इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये लोग अपना समय याद कर रहे हैं, जब एक जाति के लोगों को ही बड़ी-बड़ी भर्तियों में भ्रष्टाचार करके प्राथमिकता दी जाती थी। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे शांत नहीं हुए और शोर शराबे के साथ सदन के बाहर चले गए। हालांकि कुछ समय बाद वे सभी सदन में वापस आ गए।
गाय के चारे को लेकर हुई चर्चा
विधान परिषद में आज गाय के चारे का मुद्दा भी छाया रहा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पशुधन मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश में प्रतिदिन प्रति गोवंश आहार के लिए कितनी धनराशि दी जाती है। इसके जवाब में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि धर्मार्थ गौशालाओं में रोजाना कुल गायों की संख्या का 70 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान 30 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। इस पर सपा एमएलसी ने कहा कि चारे पर रोजाना का खर्चा 205 रुपये आता है, मगर सरकार केवल 30 रुपये का अनुदान दे रही है। जवाब में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह खर्चा नहीं बल्कि अनुदान है और अनुदान के तौर पर 30 रुपये ही दिया जा रहा है। बाकी हमारी गोशालाओं में गायों पर पूरा खर्च किया जा रहा है।
प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था
सपा सदस्यों ने विधान परिषद में आज प्रदेश के कई जिलों में सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने का सवाल उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, इस वजह से कई जगह पर अल्ट्रासाउंड केंद्र नहीं हैं। मगर हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जिसमें महिला को कोई खर्च नहीं करना पड़ता सारा खर्च सरकार उठाती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार धीरे-धीरे प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करेगी।
