लखनऊ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि केंद्र सरकार ने समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को यहां योजना भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र ने लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी धार्मिक और जाति के भेदभाव के साथ चलाई हैं। सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि देश मे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ,प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ,आयुष्मण योजना ,उज्ज्वला योजना ,ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम जैसी विभिन्न समाज के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई हैं।
केंद्रीय मंत्री आठवले ने कहा कि देश में 2019 से अब तक 1658 वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं। उनपर 321 करोड़ रुपये की लागत आई जिनमें से 64 वृद्ध आश्रमों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया और इन पर 16 करोड़ 11लाख रूपये खर्च हुए।
इसी प्रकार देशभर में 2019 से अब तक 1672 नशा मुक्ति केंद्र को 345 करोड़ 33 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई जिसमें से 96 केंद उत्तर प्रदेश में बनाये गए। 21 करोड़ 69 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2015 से नवंबर 2021 तक 36 करोड़ 79 लाख हजार एलइडी बल्ब का वितरण किया गया जिस पर 2500 करोड़ रुपये की लागत आई। उत्तर प्रदेश में इनसे लोग लाभान्वित हुए और 2015 से 2021 तक 154 करोड़ रुपये प्रदेश में खर्च किए गए।
अठावले ने बताया कि 2014 से अप्रैल 2022 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 45 करोड़ 15 लाख 80 हजार खाते खोले गए। इनमें एक लाख 68 हजार 138 करोड़ की धनराशि जमा हुई। इनमें से उत्तर प्रदेश में सात करोड़ 96 लाख खाता खोले गए और यहां 34 हजार 278 करोड से अधिक इन खातों में जमा हुए।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश में 2015 से अप्रैल 2022 तक 34 करोड़ 42 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन करोड़ 14 लाख 57 हजार ऋण दिये गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश में दो करोड़ 30 लाख 32 हजार ग्रामीण क्षेत्र में मकानों का निर्माण किया गया।
जबकि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक भवन ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 58 लाख से अधिक भवनों का देश में निर्माण किया गया। इस पर एक लाख 18 हजार 20 करोड़ की लागत आई जबकि उत्तर प्रदेश में 10 लाख 86 हजार भवनों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किया गया जिस पर 19 हजार 308 करोड़ खर्च किए गए।
