- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खेल विभाग उपलब्ध कराएगा धन
- हर महाविद्यालय को एक लाख रुपये देने का प्रस्ताव
- दो करोड़ के बजट का प्रावधान, बनेंगे सामान्य और सिंथेटिक कोर्ट
लखनऊ। अध्ययन और अध्यापन के साथ ही योगी सरकार, सरकारी महाविद्यालयों में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और योग को बढ़ावा देगी। राजकीय डिग्री कालेजों में खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वित्तीय मदद खेलकूद विभाग उपलब्ध कराएगा। विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत ऊंची और लंबी कूद, डिस्कस थ्रो के साथ ही सामान्य कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट तैयार किए जाएंगे। वहीं शारीरिक शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
खेलकूद विभाग द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं के तहत सरकारी महाविद्यालयों में दौड़ने के लिए ट्रैक तैयार किये जाएंगे। डिस्कस थ्रो, लांग व हाई जंप के अलावा सामान्य कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट, वुमेन फ्लोरिंग, ग्रास कोर्ट तैयार किये जाएंगे। साथ ही मेडिसिन बाल उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए एक लाख रुपये प्रति महाविद्यालय की दर से दो करोड़ के बजट का प्रावधान एसएनडी (नई मांग) के जरिये प्रस्तावित किया गया है।
शारीरिक शिक्षकों को दिया जाएगा योग प्रशिक्षण
राजकीय महाविद्यालयों में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने शारीरिक शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिलाएगी। इन शारीरिक शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी) द्वारा संचालित एचआरडी सेंटर व राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के चालित कार्यक्रमों में योग का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
58 कऍलेजों में सृजित होंगे शारीरिक शिक्षा के पद
विभागीय अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में 86 शिक्षक कार्यरत हैं। 28 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज रही है। साथ ही जिन 58 राजकीय कालेजों में शारीरिक शिक्षा के पद सृजित नहीं हैं, वहाँ पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है।
