- मुख्य सचिव ने वीडिया कान्फ्रेंसिंग कर जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का निराकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में एक है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाये। आईजीआरएस एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। तहसील, ब्लाक व थाना दिवस पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का रिकार्ड रखा जाये। शिकायतों के निस्तारण में यह प्रयास होना चाहिये कि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट हो। शिकायतों के निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता का फीडबैक भी लिया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने बुधवार को कहा कि अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें और समय से कार्यालय आयें। अधिकारी जन सुनवाई के लिये समय निर्धारित कर उसे प्रचारित-प्रसारित करें। आमजन की शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर हो, उन्हें अनावश्यक उच्च स्तरीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े।
उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के कार्यों में तेजी लायी जाये। इस योजना के तहत जिन जिलों में अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं करायी गई है, वहां जमीन शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में कार्य को समय से पूरा कराने के लिये एडीएम को नामित किया गया है। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी कार्य को समय से पूर्ण कराने के लिये एडीएम अथवा सीडीओ को नामित कर सकते हैं। कार्य में रुचि न लेने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मण्डल में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसे मॉडल स्कूल की तरह विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी विद्यालय का कार्य समय से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के लिये परियोजना की मासिक समीक्षा तथा समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण भी करें।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत नगर निकायों को वेण्डर्स को वितरित करने हेतु परिचय बोर्ड उपलब्ध कराये गये हैं। उनका यथाशीघ्र वितरण सुनिश्चित कराया जाये। सभी वेण्डर्स क्यूआर कोड एवं परिचय बोर्ड प्रदर्शित करें। डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिये जनजागरण हेतु अभियान चलाया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश के दौरान कहीं भी जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिये नालियों की सफाई का कार्य युद्धस्तर पर समय से पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से जिलों को धनराशि आवंटित कर दी गई। इस राशि का प्रयोग सजगता के साथ करें और आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता पहुंचायी जाये।
