सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एलडरमेन’ के नामांकन को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एलजी, एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की शक्ति के साथ, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी को प्रभावी ढंग से अस्थिर कर सकता है।
इसे देखने का एक और तरीका है। क्या स्थानीय निकाय में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोगों का नामांकन भारत संघ के लिए इतनी बड़ी चिंता है? उपराज्यपाल को यह अधिकार देकर वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी को प्रभावी ढंग से अस्थिर कर सकते हैं। उनके पास वोटिंग पावर होगी। इन दस सदस्यों को उपराज्यपाल कहीं भी रख सकते हैं।
उपराज्यपाल की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते समय दिल्ली सरकार की “सहायता और सलाह” आवश्यक नहीं थी जो विशेष रूप से प्रशासक को प्रदान की गई थी। शीर्ष अदालत ने उपराज्यपाल से संविधान के तहत उनकी “शक्ति के स्रोत” के बारे में पूछा और निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना एमसीडी में 10 ‘एलडरमेन’ को नामित करने के कानून के बारे में पूछा।
