मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान 5 मार्च को होने हैं. छह जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर मतदाता 92 उम्मीदवारों का भविष्य वोट डालकर तय करेंगे. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम चार बजे तक चलेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1247 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सभी बंदोबस्त कर लिये गये हैं. दूसरे चरण के चुनाव में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ इबोबी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखंगम गंगमेई भी मैदान में हैं. दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं.
दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें पहाड़ी क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटों भी हैं, जहां पर नगा जनजाति का बाहुल्य है. इन सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है. वहीं, चुनाव आयोग ने पहले चरण की 5 विधानसभा सीटों के 5 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के लिए आदेश दिया है. आयोग ने संबंधित रिटर्निग अधिकारियों द्वारा प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर इसकी सिफारिश की थी. ये मतदान केंद्र कुंद्राकपम, सैतू, थनलोन, हेंगेल्प और चूड़चंदपुर विधानसभा क्षेत्रों में हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर नगा हिल इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रही है.
28 फरवरी को हुआ था पहले चरण का मतदान
मणिपुर में पहले चरण में 28 फरवरी को वोटिंग हुई थी. राज्य की कुल 60 सीटों में से 38 सीटों पर वोट डाले गए थे. जिसमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, कांगपोकपी और चुराचंदपुर शामिल था. चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 78.09 प्रतिशत मतदान हुआ था.
चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 9 लाख 85 हजार 119 पुरुष और 10 लाख 49 हजार 639 महिला वोटर्स हैं. वहीं, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 208 है. इनमें विकलांग मतदाताओं की संख्या 14 हजार 565 है, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 41 हजार 867 है. राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2959 है. चुनाव आयोग के मुताबिक 1 हजार 99 मतदान केंद्रों और 763 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील और महत्वपूर्ण के रूप में की गई है.
मतदान से पहले कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप
वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का बड़ा आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रतिबंधित उग्रवादी समूह को 17 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा “केंद्रीय गृह मंत्रालय और भाजपा राज्य सरकार ने मणिपुर में आदर्श आचार संहिता के आश्चर्यजनक उल्लंघन में ऑपरेशनल निलंबन के तहत प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों को 1.2.22 को 15.7 करोड़ रुपये और 1.3.22 को 92.7 लाख रुपये जारी किए हैं. इसने 4 जिलों में चुनाव का मखौल उड़ाया है.”
