कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को वर्दी पर एक सर्कुलर जारी कर अपने पहले के रुख को दोहराते हुए कहा कि सभी सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा घोषित ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। यह कहते हुए कि निजी संस्थानों के छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, इसने कहा कि कॉलेज विकास बोर्ड द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करेंगे।
सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसा कोई कोड नहीं होने की स्थिति में छात्राएं ऐसी पोशाक पहन सकती हैं जो समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था को प्रभावित न करे। इस बीच, हिंदू और मुस्लिम छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतर आए, एक समूह ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी और दूसरे समूह ने हिजाब की अनुमति होने पर भगवा शॉल की अनुमति देने की मांग की। उडुपी जिले के कुंडापुर में लड़के-लड़कियों सहित सैकड़ों छात्राओं ने भगवा शॉल ओढ़कर जुलूस निकाला और ‘जय श्रीराम’, ‘जय लक्ष्मी बाई’ के नारे लगाए।
बाद में पुलिस ने छात्राओं को उनके घर वापस भेज दिया। छात्राओं और कार्यकर्ताओं के बड़े समूह ने कलबुर्गी में जिला आयुक्त के कार्यालय के सामने कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश नहीं करने देने के फैसले की निंदा की गई थी। विधायक कनीज फातिमा ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को उन्हें हिजाब पहनने से रोकने की चुनौती दी।
उन्होंने कहा, मैं हिजाब में एक विधानसभा सत्र में शामिल होऊंगी। अगर उनमें (भाजपा) ताकत है तो वे मुझे रोक दें। हम देखेंगे कि वे कैसे हिजाब पर प्रतिबंध लगाएंगे, यह हमारा अधिकार है। हिजाब पर विवाद राज्य में तब सामने आया, जब कुछ मुस्लिम छात्राओं ने जोर देकर कहा कि वे उडुपी जिले के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेना चाहती हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। छात्राओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर विमर्श के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
