पंजाब में मुख्यमंत्री बनते ही भगवंत मान लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं. सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 35 हजार अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की घोषणा की है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी में काम कर रहे 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा. सीएम मान ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अगले विधानसभा सत्र से पहले तक इस बिल का ड्राफ्ट बनाया जाए और उन्हें इसे सौंपा जाए. राज्य में सरकार बनने के बाद से ही मान एक्शन में नजर आ रहे हैं.
आम आदमी पार्टी को राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में बड़ा सफलता हासिल हुई है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा जोर-शोर के साथ उठाया था. इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था. भगवंत मान को जब AAP ने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में आगे किया था, उसके कुछ दिन बाद ही मान ने ऐलान किया था कि अगर राज्य में AAP की सरकार बनेगी तो पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी. इस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने एक बार फिर राज्य के लोगों से किया अपना वादा पूरा किया है.
पंजाब में 25,000 सरकारी पदों को भरने की मंजूरी दी
वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किये गए पहले निर्णय के तहत पुलिस विभाग में 10,000 सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्तियों को भरने को मंजूरी दी थी. मान ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक वीडियो संदेश में इस निर्णय की घोषणा की. उन्होंने कहा था कि इन नौकरियों के लिए विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा था, ‘आने वाले दिनों में, हम अपनी बाकी गारंटी (चुनावी वादों) को भी पूरा करेंगे.’
मान ने कहा था कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 पद भरे जाएंगे और बाकी नौकरियां अलग-अलग विभागों, बोर्ड और निगमों में होंगी. उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी. उन्होंने कहा, ‘कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ‘सिफारिश’ या कोई रिश्वत नहीं होगी.’ आम आदमी पार्टी (आप) ने हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था. वहीं, सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के बीच डिपार्टमेंट का बंटवारा कर दिया.
