यूपी के 40,000 कर्मचारियों-अफसरों को चल-अचल संपत्ति घोषित न करना भारी पड़ा, योगी सरकार ने वेतन रोका; दिवाली हो गई फीकी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर 95% राज्य कर्मचारियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी दे दी है. जबकि 30 सितंबर की डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद सूबे के 40 हजार कर्मियों ने इसे लेकर लापरवाही बरती. ऐसे कर्मचारियों को अब सितंबर माह का वेतन फिलहाल नहीं मिल पाएगा. इससे उनकी दीपावली फीकी रह सकती है. कुछ अन्य कर्मियों के भी ब्यौरा न देने जानकारी सामने आ रही है. आज शाम तक इसकी फाइनल तस्वीर सामने आ जाएगी.
शासन के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों को 30 सितंबर तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा भरने का समय दिया था. जानकारी न देने वालों का वेतन रोकने की बात भी कही गई थी. आदेश के बाद सबसे ज्यादा पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज किया है. 99.45% पुलिसकर्मियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है. दूसरे नंबर पर लोक निर्माण विभाग है. यहां 98% कर्मचारियों का विवरण भरा जा चुका है.
चिकित्सा विभाग ने 84%, राजस्व विभाग ने 83%, जल शक्ति ने 94%, कृषि विभाग 99% आयुष विभाग में 95%, पंचायती राज विभाग ने 98%, माध्यमिक शिक्षा ने 93%, पशुधन विभाग ने 98%, उद्योग विभाग में 79%, तकनीकी शिक्षा ने 76%, चिकित्सा विभाग ने 97% और नगर विकास विभाग ने 63% का आंकड़ा पूरा कर लिया है. जबकि 40 हजार से ज्यादा राज्य कर्मियों ने अभी तक अपना ब्यौरा नहीं भरा.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिन भी कर्मचारियों ने अपने चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है. उनको सितंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त उनके प्रभारी पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही भविष्य में यह जांच भी होगी कि उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी क्यों नहीं साझा की.
