उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु तीन समितियों का गठन
उत्तर प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, तकनीकी उच्चीकरण तथा सूचना तकनीक का उपयुक्त प्रयोग व क्षमता विकास करते हुए डेयरी सेक्टर के समस्त स्टेक होल्डर्स के लिये अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की गयी है। दुग्ध नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति, प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति तथा मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री-अप्रेजल समिति का गठन किया गया है। इसके संबंध में दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डा0 रजनीश दुबे द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति का गठन कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लघु उद्योग विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग तथा आयुक्त, आबकारी होंगे। दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 भी सदस्य सचिव होंगे।
इसके अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ, महाप्रबन्धक नाबार्ड, निदेशक/डीन, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अन्य प्रतिनिधि, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (सीएफटीआरआई) मैसूर द्वारा नामित प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों (भ्।. ब्भ् ।ेेवबींउ – च्भ्क् बींउइमत व िब्वउउमतबम – द्य प्दकनेजतपमे) द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के नामित एक-एक प्रतिनिधि, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत परियोजनाओं के अन्तर्गत याचित वित्तीय अनुदान रियायतें एवं सुविधाएं स्वीकृति करने हेतु अधिकृत होगी।
प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति का गठन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित उप सचिव स्तर से अन्यून अधिकारी, दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ, सदस्य-सचिव होंगे।
अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, पिकप अथवा नामित प्रतिनिधि, हेड, सी0एफ0टी0आर0आई0 लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरशन लि0, लखनऊ, अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, वित नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ तथा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी, मुख्यालय सदस्य के रूप में होंगे।
यह समिति उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्री-अप्रेजल समिति द्वारा संस्तुत किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण करेगी। यह समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत करेगी।
मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री-अप्रेजल समिति का गठन दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में सदस्य के रूप में अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ, वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी मुख्यालय, दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, दुग्धशाला विकास अधिकारी (नियोजन), विषय विशेषज्ञ/तकनीकी विशेषज्ञ, डाटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर होंगे। साथ ही दुग्धशाला विकास अधिकारी (दुग्ध उद्योग अनुभाग) सदस्य-सचिव के रूप में होंगे।
पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों को प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर के विषय विशेषज्ञों एवं डोमेन एक्सपर्ट के द्वारा परीक्षण कर प्री-अप्रेजल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण करके उक्त समिति अपनी संस्तुति सहित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति को प्रस्तुत करेगी।
