- नम्बर प्लेट में गड़बड़ी होने से अवैध परिवहन के खेल पर नहीं कस पा रही नकल
- भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी राजस्व को चूना लगाने का चल रहा खेल
चित्रकूट। भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही प्रदेश सरकार की सख्ती के बावजूद भ्रष्ट परिवहन व यातायात विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के चलते निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने के बावजूद चित्रकूट जिले में अवैध खनन और उसके परिवहन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। शातिर खनन माफिया सरकार की तीसरी आंख को चकमा देने के लिए अपने ओवरलोड डम्पर को बिना नम्बर प्लेट के या फिर नम्बर प्लेट में गोबर पोतकर संचालित कर रहे हैं। जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध परिवहन के खेल से सरकार को प्रतिमाह करोडों के राजस्व को चूना लग रहा है।
योगी सरकार की अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में बेअसर दिख रही है। कहने को तो अवैध परिवहन पर निगरानी के लिए शिवरामपुर के पास शासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे व चेक गेट की व्यवस्था की गई है। उप खनिज नियमावली के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए डीएम की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कार्यबल गठित किया गया है।इसके बावजूद जिले में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है।
सूत्रों के मुताबिक जिले में करीब एक हजार से अधिक ट्रक और डम्फर प्रतिदिन भरतकूप क्रेशर मंडी से गिटटी और एवं घाटों से बालू लेकर सूबे के फतेहपुर, प्रयागराज, बनारस, प्रतापगढ, आजमगढ, कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर आदि शहरों के लिए आते-जाते हैं। इनमें से करीब पांच सैकडा से अधिक ट्रक और डम्फर परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक में रखकर बिना नम्बर प्लेट के संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं तमाम ट्रक तो ऐसे है जिनकी नम्बर प्लेट में गोबर पोेता हुआ है।जिससे शिवरामपुर में शासन द्वारा अवैध परिवहन पर निगरानी रखने के लिए लगाए गए कैमरों की पकड में न आयें। जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से चित्रकूट जिले में चल रहे अवैध परिवहन के खेल से सरकार को प्रतिमाह करोडों के राजस्व का चूना लग रहा है। शिकायत होेने पर कार्रवाई के नाम पर दो-चार ट्रकों को सीज कर खानापूर्ति कर ली जाती है।
जिले के समाजसेवी ओम प्रकाश,ऋषि कुमार,महेश कुमार,राजेश कुमार आदि का कहना है कि परिवहन और यातायात विभाग द्वारा बिना हेलमेट और नम्बर प्लेट के दोपहिया वाहनों का तो धडल्ले से चालान कर दिया जाता है।लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अनियंत्रित गति से शहर के अंदर से निकलने वाले बिना प्लेट के ट्रक और डम्फरों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नही जुटा पाते है। अवैध परिवहन के जारी खेल में कहीं न कहीं इन दोनों विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता जरूर है। शासन को इन विभागों के अधिकारियों की भूमिका की जांच कराकर कार्रवाई करना चाहिए।
वहीं इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का कहना है कि खनिज आर परिवहन विभाग को विशेष अभियान चलाकर बिना नम्बर प्लेट केे चल रहे ट्रक और डम्फरों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये जा चुके है। अब तक कई वाहनों को सीज किया जा चुका है। आगे यह अभियान लगातार जारी रखा जायेगा।
