योगी कैबिनेट: पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे राजपत्रित अधिकारी और अजय मिश्रा होंगे प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिये 13 फैसले
• 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधानमंडल बजट सत्र होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में उनके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

बैठक के उपरांत योगी सरकार के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि अजय कुमार मिश्र एडवोकेट जनरल नियुक्त किये गये। उन्होंने बताया कि अजय कुमार मिश्र वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की। इनके पिता हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में उनके नाम पर फैसला लिया गया है। उप्र में महाधिवक्ता रहे राघवेन्द्र सिंह का त्यागपत्र भी स्वीकार कर लिया गया है।

एक अन्य प्रस्ताव में खिलाड़ियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब उप्र के होनहार खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधे नौकरी मिल सकेगी। मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में उप्र निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के संबंध में मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि 24 पदों पर नौ विभागों में सीधे-सीधे राजपत्रित पदों पर तैनाती की जा सकेगी।

इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह समिति खिलाड़ियों के सरकारी सेवा में चयन का निर्णय लेगी। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ियों को यह लाभ मिलेगा। बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार जैसे पदों पर नियुक्तियां हो सकेंगी। एक सितंबर 2020 के बाद से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा।

यूपी सरकार ने पांच हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का एमओयू साइन किया है। सरकार सात करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनके मेंटेनेंस पर खर्च करेगी। सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर ‘भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया है। संगीत समेत कला क्षेत्र के सभी संस्थानों को भातखण्डे विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने अगले विधानसभा सत्र के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। सुरेश खन्ना ने बताया कि 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधानमंडल बजट सत्र होगा। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। खन्ना के साथ इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी मौजूद रहे।