पटरी विक्रेताओं को ऋण देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी

• शहरी स्व-रोजगार देने में लखनऊ, कानपुर अव्वल
• आगामी 100 दिनों में 55,000 स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना के तहत मिलेगा ऋण

लखनऊ। शहरों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पिछले पाँच वर्षों में नगरीय रोजगार के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को ऋण वितरित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। नगरीय विकास विभाग के अनुसार, उप्र में देश में सर्वाधिक आठ लाख वेंडर्स को ऋण वितरित किये गए और 12,442 लाभार्थियों को द्वितीय चरण का ऋण भी वितरित किया जा चुका है। ऋण वितरण में लखनऊ एवं कानपुर देश में अग्रणी शहर हैं।

विभाग की कार्ययोजना के अनुसार, आगामी 100 दिनों में 55,000 स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में कुल दो करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन रेहड़ी पटरी वालों द्वारा सम्पन्न किये गए हैं।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 24 प्रतिशत शहरों में बसता है और इस वर्ग का प्रदेश के जीडीपी में 65 प्रतिशत योगदान है। प्रदेश में कुल नगर निकायों की संख्या 734 है, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायत हैं। नगरों के आधुनिकीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रुपये 2160 करोड़ का बजट प्रावधान है और पिछले पाँच वर्षों में उप्र इस मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में उप्र के पांच शहर देश के शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। मिशन के अंतर्गत चिन्हित 10 स्मार्ट शहरों में 230 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं जिन पर 3552 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। उप्र सात नगरों में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन लागू करने वाला पहला राज्य है। आगामी 100 दिनों में 52 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं और 111 चल रही स्मार्ट सिटी योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार, 102 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी द्वारा अंगीकृत कर लिया जाएगा।

यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-नगरीय में भी प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अन्य उपलब्धियों में, नगरीय रोजगार के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर और स्वच्छ भारत मिशन में देश के 6 अग्रणी राज्यों में शामिल है। कार्ययोजना के अनुसार, आने वाले छह माह में हैबिटैट सेंटर अलीगढ़ का काम पूरा हो जाएगा और इस अवधि तक 229 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिन पर कुल व्यय रुपये 3300 करोड़ है। आगामी दो वर्षों में, यानी 2024 तक, 10 स्मार्ट सिटी लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त हो जाएंगी और समस्त नगर निकायों में प्रॉपर्टी फ्लोर रेट लागू किया जाएगा। सभी नगर निगमों और अगर पालिकाओं में शत-प्रतिशत अनलाइन म्यूटैशन लागू हो जाएगा।