सामाजिक सुरक्षा देने में योगी सरकार अव्वल

• 56 लाख वृद्धजनों को मिल रही एक हजार रुपये पेंशन, बढ़कर 1500 रुपये करेगी सरकार

लखनऊ। प्रदेश के हर जरूरतमंद नागरिक को उनकी जरूरत के अनुसार सामाजिक सुरक्षा देने में योगी सरकार ने एक बड़ी लकीर खींची है। निर्बल वर्ग को अपना मकान, वृद्धजनों को पेंशन, गरीब की बेटी की शादी, बच्चों को छात्रवृत्ति, निशुल्क कोचिंग जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के जरिये सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा देने का नतीजा है कि बीते पांच सालों में न केवल लाभार्थियों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है अपितु उन्हें बढ़ी पेंशन का भी सहारा मिला है। योगी सरकार-02 अगले पाँच सालों में बढ़ी रकम देकर संकल्प पत्र के वादे को पूरा करेगी।

कल्याणकारी योजनाओं के जरिये योगी सरकार की मंशा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सामाजिक संबल देना है। सरकार की सोच के अनुरूप इसके नतीजे भी आये हैं। पांच सालों में ऐसे तबके के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर नजर दौड़ाएं तो आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं।

पांच सालों में दोगुना हुई वृद्धावस्था पेंशन

बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी सहारा बनीं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार ने पेंशन राशि को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर बड़ी राहत दी। इस राशि को बढ़ाकर 1500 प्रति माह करना प्रस्तावित है। बीते पांच सालों में लाभान्वितों की संख्या 36 लाख 52 हजार 607 से बढ़ कर, 55 लाख 99 हजार 999 तक पहुँच गई है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत पाँच वर्षों में 21 लाख 65 हजार 573 लाभार्थियों को 547.78 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई।

जबकि सामान्य वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में गत पाँच वर्षों में चार लाख 70 हजार 562 लाभार्थियों को 117.98 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गत पाँच वर्षों में 57 लाख 55 हजार 825 लाभार्थियों को 6893.80 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गत पाँच वर्षों में 29 लाख 10 हजार 057 लाभार्थियों को 3283.97 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई।

छह माह में 15 हजार जोड़ों की शादी कराएगी सरकार

बेटी की शादी एक गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब रहती है। योगी सरकार ऐसे निर्बल परिवार को न केवल चिंता मुक्त किया अपितु मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में सामूहिक समारोह आयोजित कर गौरव और सम्मान का आभास कराया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आगामी पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को 51 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये देगी। इस योजना के तहत बीते पाँच वर्षों में एक लाख 76 हजार 418 लाभार्थियों को 842.10 करोड़ की धनराशि दी गयी। सरकार अगले छह माह में 15 हजार जोड़ों का विवाह कराएगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों में दो लाख 46 हजार 270 लाभार्थियों को 492.54 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई। वहीं सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना में गत पाँच वर्षों में एक लाख 03 हजार 549 लाभार्थियों को 207.10 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भी योगी सरकार-01 की उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं हैं। बीते पाँच वर्षों में पांच लाख 78 हजार 844 लाभार्थियों को 1736.53 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई। 16 फरवरी 2021 को शुरू हुई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अब तक 15 हजार 268 लाभार्थियों को 16.72 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

बेघर हुए बुजुर्गों का सहारा बनेगी सरकार

अपनों द्वारा बेघर किये गये बुजुर्गों (महिला पुरुष दोनों) का योगी सरकार सहारा बनेगी। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। उभयलिंगी व्यक्ति सहायता योजना के तहत सरकार 100 दिनों में घर से बहिष्कृत वरिष्ठ लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही अगले छह महीनों में सभी 75 जिलों में उभयलिंगी व्यक्तियों का परिचय पत्र बनाया जाएगा।