- कृषि यंत्रों के लिए 7 अगस्त से सभी 75 जनपदों में डीएम की अध्यक्षता में होगा किसानों का चयन
- प्रमोशन आॅफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं सब मिशन आॅन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों द्वारा विभागीय पोर्टल पर की गई है बुकिंग
- पारदर्शिता पूर्ण ई-लॉटरी के माध्यम से कृषकों को मिलेगा कृषि यंत्रों का लाभ
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ दे रही है। किसानों का पारदर्शिता से इसका लाभ मिले, इसके लिए सभी 75 जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया सभी जनपदों में 7 अगस्त (गुरुवार) व 8 अगस्त (शुक्रवार) को होगी। प्रमोशन आॅफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट आॅफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं सब मिशन आॅन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग तथा नेशनल मिशन आॅन एडिबल (आॅइलसीड) योजना के अंतर्गत मिनी आॅइल मिल एक्स्ट्रैक्सन यूनिट एवं तिरपाल की बुकिंग किसानों द्वारा विभागीय पोर्टल पर की गयी है। इसका पारदर्शी पूर्ण चयन ई-लाटरी के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा कराया जाएगा।
7 व 8 अगस्त को कृषि यंत्रों के लिए होगी ई-लॉटरी की प्रक्रिया
कृषि विभाग के मुताबिक सभी 75 जनपदों में सात व आठ अगस्त को स्थानीय स्तर पर ई-लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा संबंधित किसानों व जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को सूचित किया गया है। ई-लाटरी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति डी०एल०एस०सी० (जिला स्तरीय समन्वय समिति) के सदस्यों का विवरण विभागीय पोर्टल पर बुधवार तक अनिवार्य रूप से फीड कर लिया जाएगा। समिति के कार्यालय ज्ञाप की पीडीएफ फाइल भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड रहेगी। कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ई-लाटरी की प्रक्रिया के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाये, जहाँ इसे अधिक से अधिक किसान देख सकें। सीएम योगी की मंशानुरूप पारदर्शिता के साथ यह प्रक्रिया कराई जाए। इसके लिए बड़ी स्कीन लगाकर भी व्यवस्था की जाय।
चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि छह महीने के भीतर की जाएगी वापस
ई लॉटरी में चयनित किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाए। सूचना एवं बिल अपलोड की अंतिम तिथि की सूचना के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषकों को भी सूचित किया जाएगा। ई लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि अधिकतम छह महीने में वापस कर दी जाएगी। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें किसान हित में पारदर्शिता से संपादित हो और इसका लाभ किसानों को मिले। कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग की है, वे जनपद में होने वाली ई-लाटरी की प्रक्रिया में अवश्य प्रतिभाग करें।
