यूपी में अब फ्री नहीं मिलेगा राशन, पहले की तरह देना होगा पैसा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब गरीबों को बांटने वाला राशन निशुल्क नहीं देगी. खास बात यह है कि अब पहले की तरह भुगतान करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को राशन मिलेगा. जुलाई महीने का राशन वितरण 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच शुरू होगा और इसको लेकर अब गेहूं 2 रुपये व चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को भुगतान करना होगा.

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2022 के मार्च महीने में पहली कैबिनेट बैठक में 3 महीने के लिए निशुल्क राशन वितरण का फैसला किया गया था इसके बाद फिर 3 महीने के लिए राशन वितरण योजना बढ़ाते हुए सितंबर महीने तक बढ़ाई गई थी लाभार्थियों को निशुल्क राशन नहीं दिए जाने की व्यवस्था की गई है.

उत्तर प्रदेश में 1 महीने में दो बार मुफ्त राशन वितरण करने की व्यवस्था चल रही है. एक के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है. केंद्र की योजना कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी जो पिछले साल नवंबर तक चलाई जानी थी. इस बीच नवंबर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में ऐलान कर दिया था कि प्रदेश सरकार भी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरित करेगी.

इसके साथ ही चना नमक, रिफाइंड निशुल्क देने की घोषणा की थी. इसके बाद केंद्र की योजना का भी विस्तार कर दिया गया था. इससे कार्ड धारकों को दोनों ही योजना से प्रत्येक महीने दो बार मुफ्त राशन मिलना शुरू हो गया था. इस दोहरे राशन वितरण कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में काफी सियासी फायदा भी मिला था और भाजपा की दोबारा सरकार बनने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है.

उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया जाता है जिसके अंतर्गत 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल मिलता है जबकि प्रति अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो राशन दिया जाता है इसमें 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल वितरण किया जाता है. प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट 14 करोड़ 97 लाख जबकि अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट 1करोड़ 31 लाख हैं.

इन्हें अब ₹2 प्रति किलोग्राम गेहूं व ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाएगा. खाद्य विभाग के एडिशनल कमिश्नर अनिल दुबे ने बताया है कि योजना में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गतजून महीने का 1 किलो नमक 1 किलो चना 1 किलो रिफाइंड आदि मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन राशन का पैसा लाभार्थियों को देना होगा.