लखनऊ। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम सूर्य पाल गंगवार ने मंगलवार को राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए की सभी तहसीलों में मेटल की मोहरो का प्रयोग किया जाए जिससे की उनकी कापी न की जा सके और कार्यालय में जिस कर्मचारी के पास मोहर हो उसको लिखित में उसका चार्ज दिया जाए।
इसके अलावा एक निर्देश यह भी जारी किया है कि उप जिलाधिकारी अपने कार्यालय के सभी बाबुओं, लेखपालों और कानूनगो के हस्ताक्षर के नमूने और मोहर की कापी अपने पास रखे। कोई भी हस्ताक्षर बिना दिनांक और मोहर के मान्य नहीं होंगे।
दरअसल, बैठक की शुरुआत में डीएम ने सभी न्यायलयों के राजस्व वादों की समीक्षा की। जिसमें तहसील मलिहाबाद को छोड़ कर बाकी तहसीलों में अभी भी कुछ वाद लंबित पाये गये। जिसके लिए निर्देश दिए गए की अगले 1 माह के बाद भी पुराने वाद लंबित पाये गये, तो कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि रेरा की वसूली टीम बनाई जाये और बकायेदारों से 7 दिनों के भीतर वसूली की जाये। जो बाकीदार आरसी का भुगतान नहीं कर रहे है उनकी संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की जाए।
लेखपाल के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा है कि जिन लेखपालों के क्षेत्रों में प्लाटिंग चल रही है। उप जिलाधिकारियो की तरफ से ऐसे क्षेत्रों में सरकारी भूमियों को चिन्हित करके अगले 15 दिनों के भीतर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देश दिए की जिस भी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर प्लाटिंग हो गई है तत्काल उस पर कार्रवाई करके अतिक्रमण हटवाया जाए नही तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान डीएम सूर्य पाल गंगवार ने एक बात साफ कर दी है कि आईजीआरएस पर की गई शिकायतों का समय से निस्तारण जरूरी है। इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
