लखनऊ: प्रदेश सरकार ने 9 जिलों में बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहमति प्रदान कर दी है. जिसके बाद सीतापुर, अमेठी, हरदोई, महराजगंज, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, लखीमपुर और रायबरेली इसका निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. प्रत्येक विद्यालय के निर्माण के लिए 23.86 करोड़ की लागत आएगी. इन 9 विद्यालयों के लिए सरकार ने 107.3 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है. मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्रदेश के 57 जिलों में स्थापना होगी, जिसके लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है. इनके निर्माण के लिए भी जल्द ही बजट जारी होगा.
तीन स्तरों में होगी पढ़ाईः मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था तीन स्तरों पर होगी. पहले स्तर पर प्री-प्राइमरी में नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी. दूसरे स्तर पर अपर प्राइमरी में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाएगी, जबकि तीसरे स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होगी. यह तीन स्तर शिक्षा के सभी आयामों को कवर करते हुए छात्रों को विशेष शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित हो सके.
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे विद्यालयः इन विद्यालयों में बच्चों के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा होगी. इसके अतिरिक्त, बाल वाटिका में छोटे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण और खेल क्षेत्र उपलब्ध होगा. बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए पोषण वाटिका में हरे-भरे बागीचे होंगे. मिड-डे मील डायनिंग हॉल में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इतना ही नहीं, विद्यालय संचालन को प्रभावी बनाने के लिए प्रिंसिपल और स्टाफ के आवास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी. सह-शैक्षिक गतिविधियों के लिए मल्टीपल हॉल की व्यवस्था की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा तथा सुविधाजनक परिवहन के लिए साइकिल स्टैंड और गार्ड रूम का विशेष इंतजाम किया जाएगा. इन सुविधाओं से बच्चों को न केवल उच्चस्तरीय शिक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण भी मिलेगा, जो उनके समग्र विकास में मदद करेगा.
अनुभवी और दक्ष शिक्षकों की होगी नियुक्तिः इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. प्रदेश सरकार प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करेगी, जिससे सबसे योग्य और अनुभवी शिक्षकों का चयन कर उन्हें विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा. यह विद्यालय न केवल शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण भी प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से आधुनिक और उत्कृष्ट शिक्षा का रास्ता खुलेगा, जो उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्रदान करेगा और यहां के बच्चों को एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा.
