महिलाओं की कानूनी शादी की उम्र 21 साल बढ़ाने को लेकर बाल विवाह निषेध विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। विडंबना ये है कि इस पैनल में जांच के लिए सिर्फ एक महिला सांसद सुष्मिता देव को शामिल किया गया है। जिसपर पर अब विवाद शुरू हो गया है। राज्यसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्रबुद्धे के नेतृत्व वाली संसदीय स्थायी समिति की सदस्यों की सूची के अनुसार 31 सदस्यों में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव अकेली महिला हैं।
सुष्मिता देव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “काश समिति में और महिला सांसद होतीं, लेकिन यह कहते हुए कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी हित समूहों को सुना जाए। लैंगिक समानता की दिशा में एक महान कदम विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था।”
जून 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित जया जेटली समिति की सिफारिशों पर केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाई जा रही है। जेटली ने कहा कि यह उचित नहीं होगा, यदि समिति का 50 प्रतिशत हिस्सा हो। इस प्रस्तावित कानून की जांच करने वाले सदस्य महिलाएं नहीं हैं।
उन्होंने कहा, “मैं सभी राजनीतिक दलों से विशेष रूप से उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, यदि सिस्टम अनुमति देता है या इस महत्वपूर्ण कानून पर विचार-विमर्श करते समय अपने सांसदों को महिला सांसदों से परामर्श करने का सुझाव देता है, तो वे अपने सांसदों को महिला सांसदों से बदल दें।”
विभाग से संबंधित स्थायी समितियां स्थायी होती हैं, जबकि विभिन्न मंत्रालयों के विधेयकों और संबंधित विषयों से निपटने के लिए समय-समय पर संयुक्त और चयन समितियों का गठन किया जाता है। इन पैनलों का गठन लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाता है। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति एक राज्य सभा प्रशासित समिति है। पार्टियां सदन में अपनी ताकत के आधार पर सदस्यों को नामित करती हैं।
