वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आवेदन मांगे हैं। नये डिप्टी गवर्नर एमके जैन का स्थान लेंगे जिनका बढ़ाया गया कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। एक सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, आवदेक को बैंकिंग और वित्तीय बाजार संचालन में कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। इससे संकेत मिलते हैं कि निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा। पारंपरिक तौर पर, चार में से एक उप गवर्नर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग से है।
अगर सरकार किसी को निजी क्षेत्र से चुनती है तो यह आरबीआई के इतिहास में पहली बार होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ बैंक अधिकारी जैन को उप गवर्नर के तौर पर 2018 में शुरु में तीन साल के लिए चुना गया था और 2021 में उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय बैंक में चार उप गवर्नर हैं, जिनमें दो रैंक के अनुसार, एक वाणिज्यिक बैंक अधिकारी और अर्थशास्त्री होता है जो मौद्रिक नीति विभाग की अध्यक्षता करता है।
अधिसूचना में कहा गया, “वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) योग्यता के आधार पर पद के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की भी पहचान करने और उसकी सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है। समिति उत्कृष्ट उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता और योग्यता/अनुभव मानदंड में छूट की भी सिफारिश कर सकती है।”
नोटिस के अनुसार, आवेदकों के पास पूर्णकालिक निदेशक या बोर्ड के सदस्य के रूप में व्यापक अनुभव होना चाहिए और वित्तीय क्षेत्र में पर्यवेक्षण और अनुपालन की बहुत वरिष्ठ स्तर पर समझ होनी चाहिए। अधिसूचना के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। आवेदक की आयु 22 जून, 2023 को 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। इस पद पर नियुक्ति होने पर वेतन 2.25 लाख रुपये (लेवल-17) प्रति महीना होगा।
