सीतापुर में प्रशासकीय समिति ने की खीरी जिले की समीक्षा
लखीमपुर खीरी। शनिवार को सीतापुर जिले में जनपद खीरी और सीतापुर के जनपदीय अधिकारियों की उ.प्र. विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति पवन कुमार सिंह के सभापतित्व में समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें समिति के सदस्यगण कुंवर महाराज सिंह, केपी श्रीवास्तव व उमेश द्विवेदी ने प्रतिभाग किया।बैठक के दौरान जनपद के अन्तर्गत सभी कार्यालय में जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य सेवानिवृत्त हुये कार्मिकों से संबंधित पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति, जीपीएफ भुगतान की स्थिति एवं विगत 03 वर्षों से लम्बित मृतक आश्रितों के सेवायोजन की विस्तृत समीक्षा हुई। इसके अलावा वृद्धावस्था- निराश्रित महिला पेंशन के विगत 03 वर्षों से अधिक लम्बित मामलों की समीक्षा, किसानों के प्रतिकर से संबंधित विगत 03 वर्षों के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिग्रहण हो गया है, परन्तु प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया, की समीक्षा भी की गयी। जनपद में बिजली-पानी से संबंधित ऐसे मामलों की समीक्षा, जिनकी स्वीकृति मिलने के उपरान्त 01 वर्ष से अधिक लम्बित हैं। भवनों के मानचित्र स्वीकृति तथा भूमि सीलिंग प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से संबंधित 01 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की समीक्षा भी समिति द्वारा की गयी। कर्मचारियों के लंबित देयकों के संबंध में समीक्षा करते हुये समिति द्वारा स्पष्ट रूप से सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत किसी कर्मचारी का पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ व अन्य देयकों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाये।समिति के सभापति पवन कुमार सिंह ने कहा कि मृतक आश्रितों के सेवायोजन से सम्बंधित कोई प्रकरण लंबित न रखा जाये। जिन विभागों में लम्बित प्रकरण पाये गये, उनके अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि समयबद्धता से प्रकरणों को निस्तारित कर समिति को अवगत करायें तथा भविष्य में कर्मचारियों के देयक संबंधित कोई प्रकरण लम्बित न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा से कार्य करने हेतु प्रेरित करते हुये कहा कि स्वयं अपने कार्य में सुधार करें, क्योंकि अधीनस्थ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देखकर में ही कार्य करते हैं। समिति के निर्देशों के बाद भी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण में यदि किसी विभाग ने लापरवाही की तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित होगी।बैठक के दौरान सीएमओ को निर्देश दिये कि सभी चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन संचालित करायी जाये। दिव्यांगों हेतु मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल वितरण के लिये पंजीकरण शिविर लगाने एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को दिये गये। डीएसओ को निलम्बित दुकानों का शीघ्र संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। पशुपालन विभाग के अधिकारियों को गौआश्रय स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सेक्स सार्टेड सीमेन के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने के निर्देश दिये गये। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ता/लाभार्थी द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने के उपरान्त स्टोर से समय से सामग्री आवंटित करायी जाये। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिये गये। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि छोटे किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाये। बैठक के दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार ने समिति को आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।