भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगुवाई वाली मोनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने नीतिगत ब्याज दर में बुधवार को अपरिवर्तित रखा। यानी रेपो रेट सहित अन्य दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यानी रेपो रेट 5.50 प्रतिशत बरकरार रहेगा। 29 सितंबर से जारी एमपीसी की मीटिंग के आखिरी दिन यानी 1 अक्टूबर को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा की। इससे पता चलता है कि उपभोक्ताओं को और सस्ते कर्ज के लिए अभी आगे इंतजार करना होगा। आरबीआई गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि अगस्त की नीति बैठक के बाद से घरेलू मोर्चे पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं।
महंगाई पर क्या कहा
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हाल के महीनों में समग्र मुद्रास्फीति का परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से अधिक अनुकूल हो गया है, जिसमें मुख्य मुद्रास्फीति जून में 3.7% से घटकर अगस्त में 3.1% हो गई है, तथा हाल ही में इसे और घटाकर 2.6% कर दिया गया है। मुद्रास्फीति में कमी मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण है। गवर्नर ने कहा कि जीएसटी में कटौती के कारण मुद्रास्फीति के परिणाम अगस्त में अनुमानित अनुमान से कम रहने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रॉस एफडीआई में ग्रोथ के कारण जुलाई में शुद्ध एफडीआई 38 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
RBI के ताजा अनुमान के मुताबिक, विभिन्न तिमाहियों में मुद्रास्फीति की दर में भी अहम बदलाव किए हैं:
- FY26 (पूरा वर्ष): 2.6% (पहले 3.1%)
- Q2FY26 (जुलाई-सितंबर 2025): 1.8% (पहले 2.1%)
- Q3FY26 (अक्टूबर-दिसंबर 2025): 1.8% (पहले 3.1%)
- Q4FY26 (जनवरी-मार्च 2026): 4.0% (पहले 4.4%)
- Q1FY27 (अप्रैल-जून 2026): 4.5% (पहले 4.9%)
जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में किया संशोधन
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (जीडीपी ग्रोथ) को पूर्व के अनुमान 6.5% से संशोधित कर 6.8% कर दिया गया है, जो अपेक्षा से अधिक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। RBI के ताजा अनुमान के अनुसार, FY2026 के विभिन्न तिमाहियों के लिए GDP वृद्धि दर के अनुमान में भी बदलाव किया गया है:
Q2FY26 (जुलाई-सितंबर 2025): 7.0% (पहले 6.7%)
Q3FY26 (अक्टूबर-दिसंबर 2025): 6.4% (पहले 6.6%)
Q4FY26 (जनवरी-मार्च 2026): 6.2% (पहले 6.3%)
Q1FY27 (अप्रैल-जून 2026): 6.4% (पहले 6.6%)
रुपये की गतिविधियों पर कड़ी नजर
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रुपये की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मौद्रिक नीति का प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक बना हुआ है। सीआरआर में शेष कटौती से प्रभावी प्रभाव को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के लिए प्रणाली-स्तरीय संकेतक लगातार बेहतर बने हुए हैं। बैंक लोन ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल रहा है।
मुद्रा बाजार की दरें स्थिर बनी हुई हैं, जो आरामदायक तरलता स्थिति को दर्शाती हैं। अगस्त में हुई पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, औसत दैनिक तरलता 2.1 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष स्तर पर बनी हुई है। उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा कि रुपये की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार उचित उपाय किए जा रहे हैं।
