बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के महागठबंधन (RJD, कांग्रेस, CPI, CPI(ML), CPI(M) और VIP शामिल) ने मंगलवार को अपना संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन ने ‘बिहार का तेजस्वी प्राण’ नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जारी इस दस्तावेज में महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है।
यहां देखें महागठबंधन का घोषणा पत्र
महागठबंधन का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प है। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा किया है।
महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या-क्या है?
- 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा।
- हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी।
- गरीब परिवार को 500 रुपये में सिलेंडर।
- सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा।
- सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा।
- पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा।
- माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता।
- कौशल-आधारित रोजगार का सृजन।
- 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
- विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी।
- दिव्यांग जनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन।
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा।
- छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा।
- प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी।
- हर व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
- मनरेगा में दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा। 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के विदेश भेजा जाएगा।
- वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी।
- पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जाएगा। इनका 50 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा।
- अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा।
- नाई, कुम्हार, बढ़ई, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।
