- सर्वदलीय बैठक में बेहतर व्यवस्था पर बनी आम सहमति
- 23 को विधानसभा सत्र, 20-21 को नये विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा आधुनिक तकनीक से लैस होगी। ई-विधानसभा की व्यवस्था लागू करने के संबंध में सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि पूरी विधानसभा डिजिटल होगी। एजेण्डा से लेकर प्रश्नों के उत्तर तक विधायकों के टैबलेट पर होंगे।
विधान भवन के टण्डन हाल में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश महाना ने बताया कि विधानसभा में सभी विधायकों के लिए सीट निर्धारित की गयी है। विधानसभा में 37 सीटें बढ़ाई गयी हैं। यह सीटें उन मंत्रियों के बैठने के काम आएंगी जो विधान परिषद सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि देश की सभी विधानसभाओं को ई-विधान व्यवस्था लागू करने को कहा गया था। देश की यह इकलौती विधानसभा है जहां ई-विधान लागू किया गया है। सत्र के दौरान का पूरा एजेण्डा टैबलेट पर उलब्ध होगा। राज्यपाल का अभिभाषण डिजिटल उपलब्ध हो जाएगा। यह सबकुछ विधायकों को उनकी सीट पर उपलब्ध होगा। पहली बार हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरे सत्र तक पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अभी तक प्रश्न का उत्तर मंत्री देते हैं। ऐसे में सभी के पास यह उत्तर नहीं होता है। डिजिटल होने के बाद यह उत्तर सबके पास होगा। इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। इससे समय की बचत होगी। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि हर प्रश्न पर कम से कम दो अनुपूरक होंगे और नेता प्रतिपक्ष के लिए एक अनुपूरक की व्यवस्था होगी। इससे समय बचेगा। नियम 301 की नोटिस लेंगे लेकिन जो सदस्य अनुपस्थित होंगे उनकी नोटिस नहीं लेंगे। सूचनाओं को भी ई-विधान डिवाइस के माध्यम लिया जाएगा।
21-22 मई को नये विधायकों को प्रबोधन कार्यक्रम
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 23 मई से विधानसभा सत्र आहूत किया गया है। सत्र से पहले 22 को बहुत सारी बैठकें होंगी। वहीं नए सदस्यों के लिए 20-21 मई को प्रबोधन कार्यक्रम होगा। इस प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष उद्बोधन देंगे। उल्लेखनीय है कि सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, कांग्रेस की नेता विधान मण्डल आराधना मिश्रा ‘मोना’, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बसपा से उमाशंकर सिंह और सपा नेता मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में खुद शामिल नहीं हुए।
