- सितंबर से शुरू होगा बुंदेलखंड के सात जिलों में पानी कनेक्शन देने का सबसे बड़ा अभियान
- नवंबर तक बुंदेलखंड के हर घर में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति : स्वतंत्र देव
- देश में पेयजल कनेक्शन के सबसे बड़े और अनूठे अभियान का गवाह बनेगा बुंदेलखंड
- उप्र में छह महीने में 60 लाख की आबादी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति
- जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को दिए हर स्तर पर तैयारी के निर्देश
- हमीरपुर और महोबा में ताबड़तोड़ दौरे के बाद मंत्री की आला अफसरों के साथ अहम बैठक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र पेयजल कनेक्शन के सबसे बड़े अभियान का गवाह बनने जा रहा है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में सितंबर से पेय जल आपूर्ति का सबसे बड़ा और अनूठा अभियान शुरू होने जा रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभागीय अफसरों को इसकी तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में जल परियोजनाओं के ताबड़तोड़ निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री ने रविवार को प्रमुख सचिव नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव व अन्य अफसरों के साथ बैठक कर योजनाओं की नियमित मानीटरिंग के लिए बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने नवंबर तक बुंदेलखंड में शत प्रतिशत पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य तय कर दिया है।
बुंदेलखंड की जल परियोजनाओं में 70 फीसदी काम पूरा होने की स्थिति को देखते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीने के पानी के लिए वर्षों तक कठिन संघर्ष करने वाले बुंदेलखंड और विंध्य के लोगों को उम्मीद से बेहतर जलापूर्ति करने जा रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड व विंध्य में भूजल आधारित 75 पेयजल योजनाओं समेत 100 दिन में 50 हजार घरों में जलापूर्ति के लक्ष्य के साथ ही प्रदेश भर में 30 लाख आबादी तक पाइप से पानी की सप्लाई हर हाल में शुरू करें। अफसरों के साथ बैठक में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अगले छह महीने में 60 लाख लोगों तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य तय है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड और विंध्य के लोगों का है।
एसी दफ्तर छोड़ बुंदेलखंड की पथरीली जमीन पर उतरेंगे अफसर !
बुंदेलखंड और विंध्य में सितंबर से जल कनेक्शन के बड़े अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एसी दफ्तरों में हवा खाने वाले अफसरों को अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी। ग्राउंड लेवल पर योजनाओं की नियमित निगरानी और कैंप करने के निर्देश के बाद विभाग के इंजीनियरों में हलचल तेज हो गई है।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के सख्त रुख को देखते हुए इंजीनियर और अफसर सकते में हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि अफसर युद्ध स्तर पर कार्य योजना बना कर बुंदेलखंड में कैंप करें और नियमित समीक्षा कर प्रगति की रिपोर्ट भेजें। किसी भी हाल में नवंबर के तय लक्ष्य को हासिल करना है।
एक-एक गांव को लक्ष्य मान कर माइक्रो लेवन पर प्लानिंग
बुंदेलखंड में सितंबर से जल कनेक्शन अभियान के लिए जल शक्ति मंत्री ने अफसरों को एक-एक गांव को लक्ष्य मान कर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग के निर्देश दिए हैं, ताकि घरों तक जलापूर्ति शुरू की जा सके। मोबाइल पर मैसेज के साथ ही उन्होंने गांवों में काम कर रही एनजीओ की कार्य क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन हर घर के अंदर तक ग्रामीणों की सुविधा वाले स्थान तक पहुंचाई जाए।
जल मंत्री ने कहा कि पाइप में जलापूर्ति शुरू होने के बाद ही टोंटी लगाएं। नमामि गंगे योजना की जिलेवार मानीटरिंग कर रहे सभी एडीएम को भी जल शक्ति मंत्री ने गांव गांव जा कर तैयारियों और गुणवत्ता की नियमित जांच करने और ग्रामीणों से बातचीत कर नल कनेक्शन पहुंचने की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं।
सपा और बसपा ने बुंदेलखंड को पानी से रखा वंचित : स्वतंत्र देव
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने बुंदेलखंड को पानी से हमेशा वंचित रखा। यही कारण रहा कि यहां पानी के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे। ट्रेन से पानी मंगवाना मजबूरी बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हर घर जल योजना से बुंदेलखंड में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि यूपी के गांव-गांव हर घर तक 2024 तक जल पहुंचाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है।
बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन, एक नजर में
बुंदेलखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 32 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 467 पाइप पेयजल योजनाएं निमार्णाधीन हैं। इसमें 43 सतही जल आधारित योजनाएं और 424 भूजल आधारित योजनाएं हैं । इन योजनाओं में कुल 3823 राजस्व ग्रामों के कुल 7268705 आबादी के लिए 1195265 क्रियाशील गृह जल संयोजन (एफएचटीसी) की व्यवस्था की जानी है, जिससे कुल 1195265 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जनपदों की 40 तहसील 68 विकास खण्ड एवं 2608 ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचेगा और प्रत्यक्ष रूप से 3000 से अधिक सेवायोजन एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग तीन करोड़ मानव दिवस का रोजगार भी सृजित हो रहा है।
