भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज 24 मार्च को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है.बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदन पहले की तरह अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही चल रहे हैं. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, खाद्य तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और उसका ये हंगामा बुधवार को भी संसद में जारी रहा, जिसके चलते संसद को दोनों सदन कुछ देर के लिए स्थगित भी रहे. कांग्रेस और सपा के सदस्यों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया.
वहीं नतीजे में दोनों सदन कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़े. कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथी और सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता पहले से सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा स्थगित कर नियम 267 के तहत नोटिस पर महंगाई पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सभापति नायडू ने मांग खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि अनुदान मांगों पर बहस के दौरान चर्चा हो सकती है. नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी.गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा.
सोनिया गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर संभाली कमान
उधर, लोकसभा में सोनिया गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कमान संभाली. सोनिया न केवल अपनी पार्टी के बल्कि अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों को भी प्रश्नकाल का बहिष्कार करने का निर्देश देती दिखीं. सोनिया ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों का अधिक सक्रियता के साथ नेतृत्व किया. कांग्रेस सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे.लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने कहा कि आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया. भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करनी हो, तो वह भी चीन से आ रहा है. आपने पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया.
जम्मू-कश्मीर के 1.42 लाख करोड़ के बजट को राज्यसभा से मंजूरी
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के 1.42 लाख करोड़ के बजट को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है. बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनुच्छेद 370, आतंकी हमलों से लेकर शांति बहाली के मसले पर जमकर बहस हुई. चार घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदेश में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं.
असम-मेघालय सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर सहमत
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए असम और मेघालय सहमत हैं और दोनों राज्यों में विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत हो रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार केवल एक सहयोगी के तौर पर ही मदद करती है.
